चंडीगढ़, 22 मई — हरियाणा के विशेष ऊर्जा सचिव एवं उत्तर तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा के लिए पंचकूला में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।
प्रबंध निदेशक ने बैठक के दौरान योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत मामलों, रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना तथा लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाए तथा उपभोक्ताओं को समयबद्ध लाभ सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विभिन्न स्तरों पर आ रही समस्याओं के त्वरित समाधान पर भी विशेष जोर दिया गया।
उन्होंने सभी अधिकारियों एवं वेंडर्स को निर्देश देते हुए कहा कि रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना कार्य में तेजी लाई जाए तथा गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ताओं के आवेदन लंबित न रहें और निर्धारित समयावधि में इंस्टॉलेशन कार्य पूर्ण हो। वेंडर्स के साथ बेहतर समन्वय एवं समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को नियमित समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी।
बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारियों से योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाने का आग्रह किया गया, ताकि उपभोक्ताओं को वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अधिकारियों ने कहा कि बैंकिंग प्रक्रियाओं में तेजी लाकर अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ पहुंचाया जा सकता है।
श्री विक्रम सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न सर्कलों एवं डिवीजनों की प्रगति रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने निर्धारित लक्ष्य 1,22,000 में से 36,130 कनेक्शन जारी कर चुका है, जबकि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने 1,00,000 के लक्ष्य में से 45605 कनेक्शन जारी कर चुका है। इस प्रकार दोनों निगमों द्वारा कुल 81,735 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।
प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे क्षेत्र स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर योजना के लाभों के बारे में जागरूक करें। इस योजना से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी आएगी तथा स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ना तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
