भिवानी, 26 जून, 2026हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन (रजि. नं. 41), मुख्यालय चरखी दादरी तथा हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ, जिला भिवानी से संबंधित कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समाधान को लेकर जिला उपायुक्त महोदय साहिल गुप्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने सरकार से कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की।
ज्ञापन सौंपने से पूर्व जिले की विभिन्न शाखाओं के कर्मचारी, जिला कमेटी के पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय प्रतिनिधि प्रातः 10 बजे चिड़ियाघर रोड स्थित जिला यूनियन कार्यालय में एकत्रित हुए। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान चांदीराम कादियान ने की। इस दौरान संगठन की आगामी रणनीति, कर्मचारियों की मांगों तथा सरकार तक प्रभावी रूप से अपनी बात पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
इस अवसर पर विशेष रूप से प्रांतीय मुख्य सलाहकार सज्जन भारद्वाज, राज्य कार्यालय सचिव राजकुमार सैन तथा प्रचार सचिव सरजीत खेड़ा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी जिला प्रेस प्रवक्ता अमित कुमार जांगड़ा ने दी।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रधान चांदीराम कादियान ने कहा कि प्रदेशभर में 15 जून 2026 से 8 जुलाई 2026 तक जिला उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को मांग-पत्र सौंपने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भिवानी जिले के कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को संगठित रूप से सरकार तक पहुंचाने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी समस्याओं एवं मांगों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप समाधान नहीं किया गया है। कर्मचारियों के हितों की अनदेखी से कार्यस्थलों पर असंतोष का माहौल बन रहा है।
प्रांतीय मुख्य सलाहकार सज्जन भारद्वाज ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में बनाई गई नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी नीति को धरातल पर लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हजारों कर्मचारी आज भी रोजगार सुरक्षा एवं वेतन असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
ज्ञापन में कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष निम्न प्रमुख मांगें रखीं—
हरियाणा कौशल रोजगार निगम, टर्म एपॉइंटी तथा अन्य माध्यमों से कार्यरत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी गारंटी प्रदान की जाए।
समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाए।
टर्म कर्मचारियों से संबंधित 23900 वेतनमान फाइल को लागू किया जाए।
नियमित कर्मचारियों को पदोन्नति के समय एक अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) दी जाए।
कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा को पूर्ण रूप से लागू किया जाए।
तकनीकी कर्मचारियों के लिए 2400 ग्रेड-पे लागू किया जाए।
पद परिवर्तन एवं शिक्षा साइकिल भत्ता में वृद्धि की जाए।
नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलने वाले साइकिल भत्ता एवं धुलाई भत्ता वार्षिक की बजाय मासिक आधार पर दिया जाए।
मृतक कर्मचारी के आश्रित को नौकरी देने के लिए निर्धारित न्यूनतम 5 वर्ष एवं अधिकतम 52 वर्ष की आयु सीमा में राहत दी जाए।
नेताओं ने कहा कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर समय रहते सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन भविष्य में आंदोलनात्मक कार्यक्रमों पर भी विचार कर सकता है। हालांकि संगठन का उद्देश्य सरकार के साथ संवाद के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करवाना है।
कार्यक्रम के दौरान जिला उपप्रधान सरजीत लीलस, जिला कोषाध्यक्ष सतबीर राणा, जिला प्रेस प्रवक्ता अमित जांगड़ा, जिला कार्यालय सचिव परमजीत मलिक, प्रधान बिजेन्द्र परमार, सचिव सुखबीर गुर्जर, कोषाध्यक्ष संदीप कोंट, विनोद शर्मा, रामधारी, संदीप यादव, जयसिंह, कुलदीप, मनीष पराशर, धर्मबीर, राहुल, इकबाल, मैनपाल, सुनील, मदनलाल सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।
अंत में कर्मचारियों ने सरकार से कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देते हुए लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की अपील की।
कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को सौंपा ज्ञापन
On: June 26, 2026 3:20 PM
